सरकारी तयारीप्रति प्राज्ञहरुको आपत्ति, मन्त्रीले भने–‘गल्ती भयो’ (भिडियो)

0
112


मीरा बस्नेत/दिलिप पोखरेल/कुमार कटुवाल (इमेज):
काठमाडौं, जेठ १९ । सरकारले सबै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थानहरुलाई एकै ठाउँमा गाभेर नयाँ संरचना बनाउने निर्णय गरेपछि सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरुले गरेका कामको उचित मूल्यांकन नै नगरी सरोकारवालाहरुसँग छलफलबिना हचुवाका भरमा निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरुले निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।

जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एकापसमा गाभेर प्रभावकारी संस्था बनाउने सरकारी तयारी सुनाएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रहरुमा हलचल पैदा भएको छ ।

वि.सं. २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको थियो ।

यी तीनै प्रतिष्ठानहरु सहजै स्थापना भने भएका हैनन् । यी प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्नका लागि आ–आफ्नो विधाबाट सबैजना कलाकार, साहित्यकारहरुले ठूलै मिहिनेत गरेका छन् ।

२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनअघि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नै विभागकारुपमा रहेका यी संस्थाहरु अलग्गै प्रतिष्ठानकारुपमा स्थापना हुँदा विरोध नभएको पनि होइन ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायले सरकारको यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

८ वर्षअघिमात्र स्थापना भएको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको कार्यहरुको मूल्यांकन नै नगरी काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यस्तो निर्णय गर्दा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनको भनाइ छ ।

८ वर्षअघि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने महसुस गरी स्थापना गरेका प्रतिष्ठान फेरि एकै ठाउँमा गाभ्न उचित नहुने भन्दै उनले सरकारले आफ्नो निर्णयबारे पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइँला पनि तीनै प्रतिष्ठानहरु एकापसमा गाभिन नहुने बताउँछन् ।

उनले तीनै प्रतिष्ठानहरु एकापसमा गाभिँदा प्रतिष्ठानको काम प्रभावकारी नहुने जिकिर गरे । विज्ञहरुसँग परामर्श नै नगरी निर्णय गरेकोमा उनको आपत्ति छ ।

नेपाल सरकारले गरेको निणर्यप्रति प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले विरोध गरिरहेका बेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले गरेको यो निर्णय कुनैपनि हालतमा लागू हुन नदिने बताएका छन् ।

उनले तीनओटै प्रतिष्ठानका आफ्नै महत्व रहेको बताउँदै प्रतिष्ठानहरु एकापसमा गाभिन नहुने बताए ।

मन्त्री तामाङले सरकारबाट गल्ती भएको बताउँदै गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्