सुरुङ बनेको सय वर्षपछि सरकारले भन्यो-पूर्वाधारमा अब ‘टनेल टेक्नोलोजी’

0
26


१८ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा सुरुङमार्गको प्रयोग भएको सयवर्ष पछि सरकारले पूर्वाधार विकासमा ‘टनेल टेक्नोलोजी’ (सुरुङ प्रविधि)लाई प्रमुख हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा टनेल प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

पहाडी क्षेत्रलाई छिचोल्दै बनाउनुपर्ने सडक, सिँचाइ, जलविद्युत, खानेपानी लगायतका आयोजनामा अब आधुनिक किसिमका प्रविधिबाटै सुरुङ बनाउने योजना सरकारको छ । मान्छेले पहाड खोस्रिँदै सुरुङ बनाउनुपर्ने अवस्थालाई हटाएर विश्वस्तरीय प्रविधिबाट आवश्यक्ता र औचित्य भएका सुरुङ आयोजनामा विकास बजेट खर्च गर्ने योजना सरकारको छ ।

बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यक सुरुङहरु निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण भाडामा लिने योजना रहेको बताएका थिए । नेपालमा अहिले सडकमा सुरुङमागको प्रयोग छैन । सय वर्षअघि नै अमलेगञ्ञ्ज-हेटौंडा सकडखण्डमा राणाहरुले बनाएको ७ सय मिटरको सुरुङमार्ग अलपत्र राखेर डाँडाकाँडामा घुम्ती नै घुम्ती राखेर सडकहरु बनाउँदै छ, सरकार ।

नेपालका पहिलो सिभिल इन्जिनियर बिग्रेडियर जनरल डिल्लीजंग थापाले डिजाइन गरेको चुरिया सुरुङ सन् १९१७मै बनेको थियो । यसलाई टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल’मा एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको उल्लेख गरेका छन् । जीर्ण अवस्थामा रहेको यो  सुरूङ हाल प्रयोगमा छैन ।

राणाका गाडीलाई चुरे पहाड छिचोल्न सुरुङमार्ग बनेको सय वर्षपछि सरकारले बल्ल ‘टनेल प्रविधि’को आवश्यक्ता महसुस गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले ल्याएको हेटौंडा-काठमाठडौं सुरुङमार्गको महत्वकांक्षी योजना पनि लगानी जुटाउन नसकेर अघि बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरुमा पानी डाइभर्ट गर्न सुरुङ हरु बनेका छन्, बन्दैछन् । खानेपानीको प्रयोजनका लागि मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म २७ किलोमिटर सुरु खनिएको छ । यो नै नेपालको सबैभन्दा लामो सुरुङ हो ।

नेपालमा एकवर्ष अघिसम्म सुरुङ खन्न आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा आएको थिएन । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा पहिलोपटक टीबीएम मेसिनको प्रयोग भएको छ । जसले गर्दा सुरुङ खन्न सहज मात्रै भएको छैन, काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

सुरुङ बनेको सय वर्षपछि सरकारले भन्यो-पूर्वाधारमा अब ‘टनेल टेक्नोलोजी’ tbm mechine
यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अब सडक, जलविद्युत, सिँचाइ र खानेपानीका लागि आवश्यक सुरुङहरुमा आधुनिक प्रयो गर्ने योजना बनाएको छ । आधुनिक मेसिनहरुको प्रयोग गर्न अब नहिच्कचाउने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । यसले समग्रमा आयोजनाको लागत र निर्माण अवधिको बचत हुने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले अब घुमाउरा सडकलाई टनेलमार्फत सिधा बनाउने योजना अघि ल्याएको छ । यसै अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अब नागढुंगा-नौबिसे खण्डको निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गरिनेछ । त्यसैगरी टोखा-छहेर-गुर्जुभञ्ज्याङ खण्डमा पनि अर्को सुरुङ बन्ने छ ।

बिपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी खण्डमा पनि सुरुङ बनाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । बिपीनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइन बजेटमा उल्लेख छ ।

गणेशमानमार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी कोटेश्वर-जडिबुटी खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

टोखाबाट बनाइने सुरुङले चीनको सीमा नामा रसुवागढी र राजधानी काठमाडौंको दूरी निकै छोट्याउनेछ । नागढुंगामा सुरुङ बनाउन सबै तयारी सकिए अब टेण्डर गर्न मात्रै बाँकी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाटै यसको निर्माणको काम सुरु हुनेछ । यसमा जापान सरकारले सहयोग गर्ने तय भएको छ । काठमाडौं भित्रिने समयमा नाकामै भोग्नुपर्ने जामको सास्ती कम गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सुरुङ बनेको सय वर्षपछि सरकारले भन्यो-पूर्वाधारमा अब ‘टनेल टेक्नोलोजी’ naubise kathmandu surung tunnel 4
त्यसैगरी सूर्यविनायक धुलिखेल खण्डमा भक्तपुरको पलाँलेसबाट साँगाको तल्लो भागसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि जापान सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकमा पनि केही खण्डमा सुरुङ बनाउने गरी डीपीआर बनाइरहेको छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको मेलम्ची-२ आयोजनामा पनि ११ कलिोमिटरको सुरुङ बनाउने योजना छ ।

याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी डाइभर्ट गरेर मलेम्चीको काठमाडौं आउने सुरुङ बनाउने गरी डीपीआर तयार भइसकेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गका विभिन्न खण्डका घुमाउरा सडकलाई क्रस गर्ने गरी सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर बनेका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डलाई छोट्याउन भएका अध्ययनले पनि धेरै वटा खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन सकिने देखाएका छन् । जसलाई अब सरकारले क्रमैसँग कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।

धेरै वर्षदेखि भइरहेको अवैज्ञानिक र परम्परागत सोचमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई अब आधुनिकीकरण गर्ने योजना सरकारको छ ।