श्रममन्त्रीभन्दा सिण्डिकेटधारी व्यवसायी ‘पावरफुल’ !

0
109


१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लादेर अतिरिक्त रकम असुल्नेमाथि सुरु गरेको कारवाही अभियान ‘असफल’ बनाउन अस्वाभाविक चलखेल सुरु भएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अगुवाइमा सिन्डिकेट गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रहरीमाथि तीव्र राजनीतिक दबाव पर्न थालेको छ ।

महाराजगञ्जस्थित याक्खा ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक भीमबहादुर रोक्का मंगलबार २ लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानले याक्खा ओभरसिजले माइग्रामका लागि भन्दै रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवासँग प्रति व्यक्ति १ सय २५ रिङ्गेट (करिब ३ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ) असुल्ने गरेको देखाएको थियो ।

तर, त्यसमाथि अनुसन्धान हुन नपाउँदै मुद्दा मोडेर वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत धरौटी तिरेर उनी छुटेका छन् ।

यो ओभरसिजमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतका छोरा कमलको समेत लगानी छ । कमल फरारको सूचीमा रहकै बेला पक्राउ परेका ओभरसिजका अर्का सञ्चालक भने ‘सेटिङ’मा छुटेका छन् ।

सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसहित नेपालस्थित  मलेसियन दूतावासका उच्च अधिकारीहरुले नै पक्राउ परेका व्यवसायी छुटाउन चलखेल थालेपछि मन्त्री विष्टको अभियानबीचमै असफल हुने सम्भावना बढेको छ ।

बायोमेट्रिक, भिएलएनलगायतका सिण्डिकेट चलाउने व्यवसाय राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोकामा पुग्न थालेका छन् । कारबाहीबाट बच्न फरार रहेका मेडिकल व्यवसायीका अध्यक्ष कैलाश खड्काले बाहिरबाट चलखेल थालेका छन् भने देवान राई लगायतले हिरासतभित्रै बसेर चलखेल गरेपछि प्रहरी समेत दबाबमा परेको छ ।

केही दिनमै व्यवसायीहरु सामान्य धरौटीमा छुट्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अनुमान गर्न थालेका छन् । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रहरी अधिकारीलाई फोन गरेर उनीहरुलाई म्याद थप गर्दै राख्नुभन्दा अदालतमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

राईले आफूले सिण्डिकेटवालाको पक्षणपोषण नगरेको तर, प्रहरीले म्याद थप गर्दै राख्ने भन्दा मुद्दा चलाउन अदालतमा पेश गर्न सुझावमात्र दिएको बताए । फरार रहेका अध्यक्ष खड्का कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा आरजु देउवाका सहयोगी हुन् ।

त्यस्तै पक्राउ परेका देवान राई तत्कालीन नेकपा एमालेको स्वास्थ्य विभागका सदस्य तथा नेकपाका नेताहरूले नेतृत्व गरेको रामप्रसाद राई प्रतिष्ठानका महासचिव हुन् । कतिपय उच्च सरकारी अधिकारी र प्रहरी अधिकृतले श्रीमतीका नाममा मेडिकल गर्ने संस्था चलाएको समेत पाइएको छ ।

पक्राउ परेका कतिपय सञ्चालक महिलाहरुले आफूहरुलाई बायोमेट्रिक भनेको के हो भन्ने नै थाहा नपाएको र पतिको नाममा व्यसाय दर्ता गर्न नमिलेकाले मात्र आफ्नो नाममा दर्ता गरेको बयान दिएका छन् । सिण्डिकेट लाद्ने क्रममा सरकारी कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरुको समेत मिलेमतो भएकाले उनीहरुका श्रीमतीका नाममा अदृश्य लगानीबाट संस्था चलाइएको बताइएको छ ।

पछिल्लो दुई-तीनदिन यता मन्त्री विष्टलाई रक्षात्मक बनाउने गरी चलखेल बढेको छ । प्रहरीभित्रै पनि कुन अभियोगमा मुद्दा चलाउने भन्नेबारे छलफल चलेको छ । व्यवसायीहरुको राजनीतिक पहुँच सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर उच्च तहमा देखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

‘मलेसियाको नेपालस्थित दूतावासका केही अधिकारीहरुको सक्रियता पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको सूचना हामीसँग छ । व्यवसायीहरु त खुलेआम नै आएका छन्,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न पक्षलाई अघि सारेर चलखेल सुरु भएको पाएका छौं । हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं ।’

सरकारले मलेसिया जाने कामदारबाट बायोमेट्रिक, भिएलएन, ओएससी, जिएससी र माइग्रामका नाममा लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेजको घोषणा गरेको छ ।

यो अवाञ्छित, गैरकानूनी र एकपक्षीय शुल्कले नेपाली कामदारले झण्डै १८ हजार अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै संयन्त्र चलाउने व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही फरार छन् ।

मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अहमद फेडिल इस्मेले भने अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउँदा पनि सोही प्रकारको प्रक्रिया भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

मलेसिया जाने कामदारबाट लिइने त्यस्तो शुल्क खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहँदा ‘असुली संयन्त्र’ चलाउने व्यवसायीहरू पक्राउ परेका थिए ।

कुटनीतिक विषयसँग जोडिएको हुनाले प्रहरीलाई अहिले व्यवसायीलाई कुन ऐन अन्तरगत कस्तो मुद्दा चलाउने भन्नेमा अन्योल छ । तत्कालीन मलेसियन र नेपाल सरकारका उच्च तहका व्यक्तिहरुकै मिलेमतोमा यस्ता संयन्त्रहरु खडा गरिएकाले त्यसमाथि वैधानिताका प्रश्न उठाउन प्रहरीलाई समेत अप्ठेरो परेको छ ।

तर, कतिपय संयन्त्रले कामदारसँग उठाएको रकमको निश्चित हिस्सा हुण्डीमार्फत विदेश लगेको भेटिएको छ । कति पय रकम कहाँ गयो भन्ने खुलेको छैन ।

यस्ता विषयहरुमाथि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित छ । सरकारले तोकेकाभन्दा अतिरिक्त शुल्क लिइएको आधारमा उनीहरुमाथि ठगी मुद्दा लगाउन खोजिएको छ । अरु कस्ता कानुनहरु यसमा आकषिर्त हुन्छ भन्ने पनि केलाउँदैछ, प्रहरी ।

तर, कतिपय संयन्त्रहरुलाई तत्कालीन नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले मिलेमतोमै वैधानिकता दिइएको भेटिएको छ । यसले गर्दा ‘लहरो तान्दा पहरो झर्ने’ अवस्था देखिएकाे प्रहरी अधिकारीहरूको दावी छ । कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीकै संलग्नता पनि भेटिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलले थिचेको छ । दुई देशबीचको विषय भएकाले पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पर्याप्त प्रमाणहरु जुटाउन सकेको छैन ।

अनुसन्धान चाँडो सकेर अदालतमा पेश गर्न प्रहरीलाई समस्या छ । कानुनमै पनि यस्ता विषयहरुलाई खास रुपमा सम्बोधन नगरिएका कारण कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय अन्योलका रूपमा छ ।

श्रम मन्त्रालयले यस्ता असुली संयन्त्रहरूको स्थापनाको विषय द्वीदेशीय समझदारीमा नै उल्लेख नभएकोले रकम उठाउने काम अवैध भएको तर्क गरिरहेको छ । उनीहरुमाथि ठगी, संगठित अपराध, गैरकानुनी अर्जन लगायतका मद्दामा कारवाही चलाउन सकिने श्रम मन्त्रालयको तर्क छ ।

तर, प्रहरीलाई भने त्यस्ता मुद्दा चलाउने प्रमाण जुटाउनै हम्मे-हम्मे परिरहेको छ । प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप्दै अनुसन्धान त गरिरहेको छ । तर, व्यवसयीका पक्षमा सिर्जना गरिएको तीव्र दबाव उसले पनि कति थेग्छ भन्ने टुंगो छैन ।

मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नदिन चलखेल भएपछि श्रम मन्त्री  बिष्टलार्इ पनि दबाव बढेको छ ।