ओली र मोदीद्वारा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त शिलान्याश

0
18


रमेश लम्साल (रासस):
काठमाडौं, वैशाख २८ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा शिलान्याश गरेका छन् ।

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षीले ‘स्वीच अन’ गरेर शिलान्याश गरेका हुन् ।

शिलान्याश समारोहमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सहभागिता थियो । यस्तै, भारतीय अधिकारीकोसमेत उपस्थिति थियो ।

संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको आयोजनास्थलबाट नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण गरेको थियो भने होटल द्वारिकामा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वीच अन गरेका हुन् ।

आयोजनास्थल फ्याक्सिन्दा दोभान र शिलान्याशस्थल ‘भिडियो कन्फेरेन्स’मार्फत् जोडिएको थियो ।

लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई यही वैशाख २० गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरुआत भएको जानकारी दिए । शिलान्याशपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो । सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणकाक्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिएपनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।

आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच वि.सं. २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीनपटक म्याद थपिएको छ ।

पछिल्लोपटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप ६ महिना अवधि दिएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुनेछ ।

भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यस्तै, संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एभरेस्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत् निर्माण, स्वामित्व, सन्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

सन्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्णसन्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत वार्षिकरुपमा रु १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त गर्नेछ ।

वि.सं. २०७१ मंसिर १० मा लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले सो आयोजनाको विस्तृत् अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ । सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ ।