बूढीगन्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने, मुआब्जा वितरणलाई तीव्रता दिइँदै

0
37


रमेश लम्साल (रासस):
काठमाडौं, जेठ १९ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा रहेको बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गरिने भएको छ ।

लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा, कसरी निर्माण गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुने ? भन्नेबारेमा रहेको विवादलाई हल गर्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना सुरु गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय समेटिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउनका लागि करिब रु एक खर्ब बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजनाका लागि कुन निकायबाट के–कति मात्रामा रकम जुटाउनेलगायत विषयमा स्पस्ट प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् ।

उनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमासमेत सो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयलाई प्रस्टरुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आयोजनाका लागि चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको रु १० अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु तीन अर्ब रकम वितरण भइसकेको छ । चालू आवको बाँकी रहेको अवधिमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आव २०७३७४ मा विनियोजन गरिएको रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाईमात्रै रु ६३ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म रु १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेयले पछिल्लो एक सातामामात्रै रु ४१ करोड वितरणका लागि विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिए ।

उनले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको खहरेबजार र आरुघाटकोसमेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग बसेर निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।

विशेषगरी खहरेबजार पछिल्लो समय उत्तरी धादिङको आर्थिक केन्द्रकारुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्यत्रभन्दा बढी विवादित र जटिल रहेको छ ।

धादिङतर्फ साविक सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, त्रिपुरेश्वर, ज्यामरुङलगायतका गाविस बढी प्रभावित हुनेछन् । अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको भएपनि खहरेबजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले रासससँग कुरा गर्दै आफूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको र सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छिट्टै निर्णय गरिने बताए ।

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले चालू आवका लागि प्राप्त भएको रु पाँच अर्बमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको रकममध्ये सबै रकम प्रभावितलाई वितरण गरिसकिने बताए ।

केही स्थानमा घरायसी विवाद तथा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजना शीघ्र निर्माणमा लैजान आफूहरुको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै सकिने उल्लेख गरे ।

गोरखा, आरुघाटका प्रभावितको जग्गा किनबेचसमेत बन्द भएको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन गरेको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीररुपमा लिएको भन्दै आगामी साउन भदौभित्रै उचित निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

आयोजना प्रभावितले लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेर भएपनि शीघ्र मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।